Rajasthan Free Mobile Yojana Band :- राजस्थान फ्री मोबाईल योजना लेटेस्ट अपडेट, राजस्थान मे फ्री मोबाईल का इंतजार कर रहे लोगों के बुरी खबर । राजस्थान सरकार द्वारा चिरंजीवी परिवार की महिला मुखिया को फ्री मोबाईल योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले मोबाईल फोन का वितरण अब नहीं होगा । आपको बता दे फ्री मोबाईल योजना 2023 की घोषणा राजस्थान सरकार के बजट 2022-23 मे की गई थी । राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने बजट भाषण 2022-23 के दौरान Rajasthan Mukhyamantri Free Mobile Yojana को शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश की 1 करोड़ 33 लाख चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं को फ्री में मोबाइल दिए जाने थे ।
राजस्थान सरकार की महिलाओं को मोबाइल फोन देने की योजना निरस्त हो गई है सरकार ने लगभग 10000 करोड रुपए की लागत से यह योजना तैयार की थी। इस योजना के तहत राजस्थान की 1.35 करोड़ महिला मुखिया चिरंजीवी परिवारों को यह फोन दिया जाना था। जिसमें 3 साल तक निशुल्क इंटरनेट और कॉलिंग सुविधा दी जाती। हालांकि सरकार की तरफ से इस योजना को निरस्त करने की कोई अधिकृत घोषणा नहीं की है। लेकिन सोमवार को विधानसभा के बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण में इस योजना का कोई जिक्र नहीं है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है।
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Rajasthan Free Mobile Yojana Band
आपको बता दें कि राजस्थान सरकार के राज्य विधानसभा बजट 10 फरवरी को जारी किया जाएगा। इसमें यह देखना होगा कि राज्य सरकार राजस्थान की महिलाओं को देने वाले फ्री मोबाइल के बारे में अब क्या योजना बनाती है। यह खबर आपको राजस्थान के प्रतिष्ठित अखबार राजस्थान पत्रिका के हवाले से बताई जा रही है। अभी भी माना जा रहा है कि राजस्थान सरकार 1.35 करोड़ चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को फ्री मोबाइल फोन देगी जिसमें 3 साल तक फ्री इंटरनेट, कॉलिंग की सुविधा होगी। राजस्थान सरकार के द्वारा दिए जाने वाले फ्री मोबाइल की लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं।
राजस्थान में मोबाइल फोन देने की योजना हुई बंद
Rajasthan Free Mobile Yojana Band राजस्थान सरकार की महिलाओं को मोबाइल फोन देने की योजना निरस्त हो गई है। जिसके तहत प्रत्येक चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़े परिवार की महिला को एक मोबाइल फोन देने की घोषणा की गई थी। जबकि राजस्थान सरकार की ओर से इस योजना को निरस्त करने की कोई अधिकृत घोषणा नहीं हुई है। परंतु सोमवार को विधानसभा के बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण में इस योजना का कोई जिक्र नहीं किया गया है। राज्य की महिलाओं को निशुल्क स्मार्टफोन देने की योजना को गहलोत सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा था। स्मार्टफोन मिलने से एक ओर जहां राज्य की महिलाएं आईटी के क्षेत्र में आगे बढ़ती वही स्मार्टफोन के जरिए सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार के लिए भी इस योजना को महत्वपूर्ण माना जा रहा था.