Rajasthan Rahat In Cash Yojana 2023 राजस्थान में अब मोबाइल फोन और राशन के बदले मिलेगा कैश, सीधे खाते में आएंगे रुपये

Rajasthan Rahat In Cash Yojana 2023 Latest News

राजस्थान विधानसभा चुनाव में अब अधिक समय नहीं बचा है। इसी को देखते हुए कांग्रेस सरकार पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। ऐसे में फ्री फोन योजना, टेबलेट योजना, अन्नपूर्णा योजना, गैस सिलेंडर सब्सिडी या कोई और योजना। इन योजनाओं के टेंडर निकालने में काफी समय निकल जाता है। ऐसे में गहलोत सरकार एक नया प्लान लेकर आई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने “राहत इन कैश” की योजना बनाई है। जिनमें अब वह योजनाओं को पूरा करने के बदले उसके लिए लाभार्थियों के खातों में पैसा भेजेंगे।

Rajasthan Rahat In Cash Yojana 2023 Release

राजस्थान में फ्री बिजली सहित अन्य राहत देने के बाद गहलोत सरकार अब बजट योजनाओं में दी गई अन्य राहत को ‘कैश इन’ करने के लिए लाभार्थियों के खातों में रकम सीधे ट्रांसफर करेगी। यानी लाभार्थियों के खातों में योजनाओं से संबंधित रुपए डाले जाएंगे। राजस्थान में अक्टूबर मध्य चुनाव आचार संहिता लग सकती है। कई योजनाओं के अब तक टेंडर नहीं हुए हैं। जिनके टेंडर हुए तो योजनाएं पूरी करने में समय लग रहा है। राजस्थान में विधानसभा चुनावों को देखते हुए अब समय नहीं बचा है। इसलिए सरकार वादे पूरे करने के लिए ‘राहत इन कैश’ की दिशा में बढ़ रही है।

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इसकी शुरुआत शुक्रवार 16 जून 2023 को जयपुर में की जाएगी। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत 42000 पशुपालकों के खातों में लम्पी मुआवजे के तौर पर 176 करोड़ रुपए सहायता राशि ट्रांसफर करेंगे। हाल ही में सीएम अशोक गहलोत ने 1.33 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन के बदले 1 निर्धारित राशि बैंक खाते में ट्रांसफर करने का संकेत दिया था। अब अन्नपूर्णा फूड किट, टेबलेट योजना जैसी कई योजनाओं के बदले भी लाभार्थियों के खाते में रकम ट्रांसफर करने पर विचार किया जा रहा है।

चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को करीब 18604 रुपए डालेगी सरकार

1.33 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन एवं 3 साल तक इंटरनेट डाटा देने की घोषणा बजट में की गई थी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि यदि टेंडर समय पर नहीं हुई, तो महिलाएं खुद मोबाइल फोन खरीद सकेंगी उनके खातों में सरकार रुपए डालेगी। आज के समय में एक 5G मोबाइल 10 हजार रुपए के करीब आता है। जबकि डाटा हर महा 239 रुपए के लगभग आता है। इस प्रकार 3 साल तक डाटा के लिए प्रति परिवार ₹8604 खर्च करने होंगे। इस प्रकार फ्री मोबाइल योजना के लिए प्रत्येक परिवार के खाते में करीब 18604 रुपए ट्रांसफर करने होंगे। राजस्थान फ्री मोबाइल योजना के तहत मोबाइल और 3 साल का डाटा मिलाकर लगभग 24700 करोड रुपए का खर्चा होगा।

टेबलेट योजना में 1.20 लाख मेधावी बच्चों को 18 हजार रुपए खाते में आएंगे

हर साल आठवीं, दसवीं और बारहवीं बोर्ड परीक्षा के टॉपर 6-6 हजार के हिसाब से 3 कक्षाओं के कुल 18000 और जिला स्तर पर टॉप रहने वाले 100 बच्चों को यानी को ले 9900 बच्चों को टेबलेट मिलते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 27900 विद्यार्थियों को लैपटॉप दिए जाते हैं। 5 साल में कुल मिलाकर 139500 विद्यार्थियों को टेबलेट देने हैं। आठवीं की 2 साल तक परीक्षा नहीं होने के कारण इन 2 सालों के टेबलेट नहीं दिए जाएंगे। इस प्रकार राजस्थान सरकार को 18600 टेबलेट कम होंगे। फिर भी 1.20 लाख टेबलेट देने पड़ेंगे। 18000 यदि एक टेबलेट की कीमत माने तो इस हिसाब से 222 करोड़ रुपए का भार आएगा।

मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना एक करोड़ परिवारों को फूड पैकेट के बदले हर महीने 350 रुपए

सीएम अन्नपूर्णा योजना के तहत गरीब परिवारों को फूड पैकेट में 1 लीटर सोयाबीन तेल, 1 किलो नमक, 1 किलो दाल, 1 किलो चीनी, 100 ग्राम मिर्च पाउडर, 100 ग्राम धनिया, 50 ग्राम हल्दी पाउडर की योजना है। इस योजना में टेंडर में देरी हो जाने के कारण अब नगदी के रूप में रुपए देने होंगे। इसमें एक पैकेट पर लगभग ₹350 का खर्च आएगा। यानी एक करोड़ परिवारों के खातों में हर महीने ₹350 ट्रांसफर करने होंगे। इस हिसाब से 3000 करोड़ रुपए सालाना खर्च होंगे।

गैस सिलेंडर सब्सिडी 76 लाख परिवारों को 500 रुपए में सिलेंडर, यानी हर महीने 607 रुपए की सब्सिडी

उज्जवल और बीपीएल के 76 लाख परिवारों को 500 रुपए में सिलेंडर देने की योजना है। इसमें 200 रुपए की सब्सिडी केंद्र देता है। वहीं राज्य सरकार 407 रुपए सब्सिडी देती है। पीएम ने 5 जून को ही 14 लाख परिवारों के खातों में 60 करोड रुपए ट्रांसफर किए। क्योंकि महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन 14 लाख ने ही कराया था।

श्रमिक संबल योजना श्रमिक अस्पताल में भर्ती हुआ तो 7 दिन तक रोजाना 200 रुपए सरकार देगी

प्रदेश में पंजीकृत कोई भी श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर या उसके परिजन अस्पताल में भर्ती होते हैं तो अधिकतम 7 दिन तक ₹200 प्रतिदिन के हिसाब से राज्य सरकार आर्थिक सहायता देगी। यानी अधिकतम ₹1400 दिए जा सकेंगे।

पशु पालकों के खातों में 176 करोड रुपए ट्रांसफर होंगे

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 42 हजार पशु पालकों के खातों में लम्पी मुआवजे के तौर पर 176 करोड रुपए सहायता राशि ट्रांसफर करेंगे।

Rahat In Cash Yojana 2023 का लाभ कैसे दिया जाएगा?

राजस्थान सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। सरकार के पास आपका जनाधार का डाटा है और जन आधार से आपका बैंक अकाउंट लिंक है। जनाधार से जुड़े बैंक अकाउंट में सरकार द्वारा योजना का लाभ दिया जाएगा। जिन परिवारों ने अपने जनाधार में बैंक अकाउंट नंबर अपडेट नहीं कर रखा है। वह समय पर बैंक अकाउंट नंबर अपडेट कर दें। बैंक खाता चालू रहना चाहिए, जिससे कि सरकार के द्वारा पैसा डालने पर तुरंत आपके बैंक खाते में आ सके।

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